ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਗਲੀ-ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ; ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਫਟਕਾਰ

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗਲੀ-ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ" ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇਗੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।