20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪੰਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਰਮੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ; ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਇਸਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 01:42 PM (IST)
Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 01:48 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਦੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ (15-19%) ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਿਊਰੋਪਲਮੋਨਰੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਨਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਅਪੰਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਇਸਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।