ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਹੜ ਦੇ 352 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ 'ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ' (ਸੰਕਰਮਣ ਰੋਕਣ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 11:10 AM (IST)
Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 12:13 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰੋਸੀ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ 'ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ' (ਸੰਕਰਮਣ ਰੋਕਣ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 352 ਕੋਹੜ ਰੋਗੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 341 'ਮਲਟੀਬੈਸੀਲਰੀ' ਅਤੇ 11 'ਪਾਸੀਬੈਸੀਲਰੀ' ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਲਟੀਬੈਸੀਲਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2027 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 'ਕੇਸ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ' ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰੇਡ-2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹੜ ਰੋਗ ਨੂੰ 'ਨੋਟੀਫਾਈਏਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਹੜ ਰੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ 'ਹਾਈ-ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ' (ਉੱਚ-ਤਰਜੀਹ) ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਲੜੀ (ਚੇਨ) ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 'ਲੈਪਰੋਸੀ ਕੇਸ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ' ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸਪਰਸ਼ ਕੋਹੜ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ' ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।