ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ; ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ "ਚਿੱਟ" ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ (Attachment) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਮਬੀਰ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰੈਸਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਇਨ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-2013' ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਚਿੱਟ" ਨੂੰ "ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ" (ਜਮ੍ਹਾਂ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ 'ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਐਕਟ 1982' ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:

ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ 1982 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ" ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ 1982 ਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਐਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।