ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਦੇਸ਼ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ E-Bus ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 450 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੀਐਮ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 450 ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਬੱਸਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ-ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੱਕ 28.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 27 ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ। ਵਰਲਡ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਡਬਲਯੂਆਰਆਈ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਕਲੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਆਈਸੀਸੀਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 3,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 1,200 ਟਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ 700 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ 'ਪੀਐਮ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਗਪਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 12 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੱਸ ਲਈ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਨੌਂ ਮੀਟਰ ਮਿਡਲ ਬੱਸ ਲਈ 22 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 450 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।