'ਚਲਾਨ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ': ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ₹8 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।