ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਕਬਜ਼ਾ’, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਵਾਰਡ ਤੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਰੀਬ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 24 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ, ਕਨਵੀਨਰ ਅੱਗੇ ਸਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਰਮੌਰ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਦਮੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰਲ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆ ’ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਕਸਬਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਸਹਿਤਕਾਰ ਹੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚੋਣ

ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਊਰੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।