ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਹੋਈ 2.07 ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਠੱਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਕਰੇਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਜਾਂਚ’ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 9 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਜੂਨ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ 2.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।