'ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਜਾਤ...', ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੂਲ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਸੀ-ਬੀ (BC-B) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਕਤਾ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰੇਵਾੜੀ ਨਿਵਾਸੀ ਏਕਤਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਸੀ-ਬੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰਾਜ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ 3(4) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਓਬੀਸੀ (OBC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਸੀ-ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਸ਼ਵੇਤਾ ਕਸ਼ਯਪ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਕਤਾ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।