ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ ਬੰਦ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹540 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

₹540 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 7 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ₹540 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ 2007 ਤੋਂ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।