ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗ (ਜੈਂਡਰ) ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।

ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਰਦ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਹਿਲਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ 2.1 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ' ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਿਯਮ 2.1 ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।