ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ! ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ (Governor of Punjab) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫਤਰ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਗਪਗ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2021 ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਗਪਗ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(b) ਅਤੇ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।