ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ! 12 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕੀਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ, ਮੁਹਾਲੀ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 6 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ 6 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼-ਵਿਵਰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12 ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 12 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਵੀ ਫਾਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡੀਈਓ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਡੀਈਓ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਂਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰਨਾ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਤੇ 2 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਦੋਸ਼-ਸੂਚੀ

ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ‘ਐੱਲਪੀਏ 691 ਆਫ਼ 2020 ‘ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤਕ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬ 2011 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2024 ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਸੋਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਡਿਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੀਹਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ।

‘ਜਵਾਬ ਦਿਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ’

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼-ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ-1970 ਦੀ ਧਾਰਾ-10 ਅਤੇ ਨਿਯਮ-5 (1 ਤੋਂ 5) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਡੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਸਿਰ ਜਵਾਬ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ 12 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ

1. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈੱਡਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਧਰਮਗੜ੍ਹ

2.ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈੱਡ. ਬਲੌਂਗੀ

3. ਸੰਧਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ

4. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਸਰਸੀਣੀ

5.ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹੈੱਡ ਸੈਦਪੁਰ

6. ਸਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 3ਬੀ2 ਮੁਹਾਲੀ

7.ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀ. ਸਮਗੌਲੀ

8 ਸੋਨੀਆਂ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ. ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ

9. ਅਨੀਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀ. ਬਨੂੰੜ

10. ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀ. ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦ

11.ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਪ੍ਰਿੰਸੀ. ਤਿਊੜ

12. ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹੈੱਡ ਬੂਥਗੜ੍ਹ।