ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ, ਹੁਣ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਫ਼ਸਲ ਵੀ MSP ’ਤੇ ਵਿਕੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਬੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (RMS) 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' (US) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ: ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ FCI ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: IMD (ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 'ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ' ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ:

ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਦੀ ਚਮਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ।

ਤੇਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਕਿਸਾਨ ਫਸਟ' ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।