ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ,ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ।