'ਇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟਦੇ', CISF ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2021 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰ ਸਟੇਟ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 'ਚ ਹੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਨਗਰ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਲਗਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਨੰਗਲ 'ਚ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 2022 'ਚ, ਨਾ 2023 'ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2024 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਠ ਫੀਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ 39 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ 27 ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ 29 ਫੀਸਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਬਿਹਤਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਕ੍ਰਟੇਰੀਏਟ, ਐਨਐਫਐਲ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?