ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਮਿਲੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ₹1.03 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਘਾਟ, ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੋਲਾਬਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਿਜੇ ਖੰਨਾ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 11 ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ₹5.7 ਮਿਲੀਅਨ, ₹2.9 ਮਿਲੀਅਨ, ਅਤੇ ₹1.7 ਮਿਲੀਅਨ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਾਈਸੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਸੀ।