ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ' 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ (Title), ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ 'ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਖਿੱਚ (Commercial Attraction) ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਕੁਖਿਆਤ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ।