ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 09:27 AM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 09:29 AM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਾਸੀ ਹਰਵੰਸ ਰਾਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।