ਡੀਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਰਚਿਤ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (Chief Justice of India) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo Motu) ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ 21 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ, ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਦੋਸ਼- ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਚਿੱਠੀਆਂ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ?

ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ

ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇ।