ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ- 'ਦਬਾਅ ਸੀ ਤਾਂ...

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ '’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਜਪਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।