73 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮੇਤ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਾ 302, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 73 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕਸ-- ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ : ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ – ਹਰਭਜਨ ਦਾਸ (73), ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਿੰਪੀ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕਸ-- ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ : ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਧਨੋਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰ. 182, 2017 (ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 279, 304-ਏ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸੀ) ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2020 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ) ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ 50,000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।