ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟੀਈਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ NEP-2020 ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਟੀਈਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਮੋਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਟੀਈਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਈਸਟ) ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੀਲ ਗੋਇਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।