'ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ, 15 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ', ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 09:05 PM (IST)
Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 09:09 PM (IST)
ਜਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।