ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਏ ਆਪ ਨੇਤਾ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਖ਼ਰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਐਵੇ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਾਮ, ਦਾਮ,ਦੰਡ, ਭੇਦ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਆਪ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਫਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।