24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ , ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫਲੂਡ, ਕੱਟਿੰਗ, ਓਵਰਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਦੀਪ ਪੰਨੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2002 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2004 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕਠੋਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਕੰਸੈਂਟ ਮੇਮੋ' ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 'ਡਿਸੈਂਟ ਮੇਮੋ' ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸਟੱਡੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।