‘ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : AAP ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ‘ਪੰਥ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ 2027 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1986 ’ਚ ਹੋਏ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ 2015 ’ਚ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 2015 ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਹੀ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ਼ਿਅਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਭੀੜ ਦੇ ਉਮੜਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਦਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਹੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਅਦ 2016 ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ 2018 ’ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੰਗੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਣ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀਡ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੱਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।