9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਮੰਗਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੇਰੀ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ (ਗਰੇਡ-1) ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ, ਤਨਖਾਹ ਏਰੀਅਰ, ਬਕਾਇਆ, ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਰ ਠਹਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਕੇਵੀ ਜਾਨਕੀਰਾਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਤਰੱਕੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰੀ ਚੰਦ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ’ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੰਨਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।