ਔਰਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੇ 461 ਅਹੁਦੇ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰਮੈਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 461 ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਕਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰਮੈਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ 991 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 461 ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1,875 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 461 ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦੇ) ਨਿਯਮ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮ 5(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਪਰ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।