ਆਈਟੀਆਈ-28 ਤੇ 11 ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ ਪੀਐੱਮ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ

- ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ

- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਟੀਆਈ ’ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼

- 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਦਕਿ 49 ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਈਟੀਆਈ

ਸੁਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੀਐੱਮ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈਕਟਰ-28 ਅਤੇ 11 ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈਕਟਰ-28 ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਸੈਕਟਰ-11 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਸੇਤੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 49 ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

- ਆਈਟੀਆਈ ’ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ

ਪੀਐੱਮ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਰਗੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਕਟਰ-28 ਸਥਿਤ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਚ 932 ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰ-11 ਦੀ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਚ 526 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

- ਫੀਸ, ਸਲੇਬਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤਕ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਲੇਬਸ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਆਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਸ਼ਣਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਟਸ-

ਪੀਐੱਮ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐੱਸਐੱਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।