2364 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2364 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਡੀ-ਲਿਟ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ’ਚ 2364 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਾਧੂ ਪੰਜ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2023 ’ਚ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।