ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ, ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 49 ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਪਗ 7.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।