ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ

ਜ.ਸ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਯੂਟੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੈੱਲ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਵਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਰਤ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਗਰੇਡ, ਯਾਨੀ ਪੇ ਲੈਵਲ-12 ਤਕ ਸਥਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਲੈਵਲ-12 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇ ਲੈਵਲ-10 ਤਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤਿਆਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

- ਵਿੱਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਯੋਗ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਫਆਰ, ਡੀਐੱਫਪੀਆਰ, ਮਿਤਵਿਆਯਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।