ਲੇਖਿਕਾ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, PM ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮਧੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 26 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ’ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ’ਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਵੀਡੀਓ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।