ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੀਆਂ; ਮਿਲੇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ : ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਇਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਈ-ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਰਐਫਆਈਡੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉੱਚ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ-ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸਰਚ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਰਏਆਈ) ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਟੀਬੀ, ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫਟਰਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।