ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੋ ਟੁੱਕ,ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ।

ਆਪਣੇ 19 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ,

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਬਦਲਾਂਗੇ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।