ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਰੁਕਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਛਾਂਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ - ਚਾਹੇ ਅੰਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ - ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਇਸਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਇਸਦੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ" ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਨੀਤ "ਹੈਰੀਟੇਜ ਜ਼ੋਨ" ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ "ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ 5:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 2,799 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।