ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੇ 1984 ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਫਿਰ ਹਰਾ ਕੀਤਾ : ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬਾ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੂੰਘੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ। ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।