ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਰੱਚਾਂ, ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਿਹੜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।