FIR ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- “ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?”

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯੂਥ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।