ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।