ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ', ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਏਨਾ ਕਰਜ਼

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ SDRF ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। SDRF ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹6,800 ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹20,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰ ਢਹਿਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹1.20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਸੈਟਲ ਫਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (SASKI) ਤਹਿਤ ₹590 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।