ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਟੇਟ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਮਡੀਐੱਮ (ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ) ਮਾਡਿਊਲ ’ਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਨਾਟ ਸਰਵਡ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਨੂ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਯੂਕੇਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।