'ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ', ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 1982 ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ, ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ, ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸਦੀ ਜੂਨੀਅਰ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ 9 ਅਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕੇਲ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ, ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। 17 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ PSPCL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।