ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੜੂਆਂ’ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1950 ਵਿਚ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ - ਸਿਵਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ - ਅਟੁੱਟ, ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਨ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀਵਤ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ 2025 ਦਾ ਥੀਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।