SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਕੀਤੀ ਤਲਬ, ਕਿਹਾ- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮੇਲ) ਕੇਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੰਬਰ -22 ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮੇਲ) ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਮੇਲ) ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 22 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ 8 ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 19 ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 374 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ 75 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 69 ਰਾਖਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਤੇ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੰਬਰ-22 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾ ਨਾਥ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ), ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ), ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੋਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1989 ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2009 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇਰੀ ਫੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਅਪਡੇਟਿਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।