ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਜੀ ਐਂਡ ਯੂਡੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਝੁੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
* ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਰੇਬੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਜੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
* ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਡਾਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਸੀਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
* ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।