'ਹਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਬੱਸੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।