ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਨਕਦੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।