ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇਕਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਰਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 2023 ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਾਟਾ ਹੈਰੀਅਰ ਐੱਸਯੂਵੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਮਹਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ, ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਧੂੜ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਛਾਣ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਮੈਟਰੋ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ’ਚ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ? ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਬੈਟਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੀਜ਼ ’ਚ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ’ਚ ਹੋਈ?"

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵੀਡੀਓ/ਫੋਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।